काठमाडौँ — निर्वाचनमा सुरक्षा दिन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) ले एक अर्बका सवारीसाधन खरिद गरेका छन् । आगामी मंसिर ४ मा देशैभर एकै चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन हुँदै छ ।
उक्त निर्वाचनमा सुरक्षा गस्ती र त्यसपछि नियमित सुरक्षामा जनशक्ति परिचालन गर्न दुवै निकायले करिब २ हजार सवारीसाधन किन्नुपर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेका थिए । अर्थले बजेट अभाव देखाएर प्रस्ताव गरिएअनुसार सबै सवारी किन्न नसकिने जनाउँदै २ सय सवारीसाधनका लागि मात्रै पुग्ने गरी १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । जसअनुसार प्रहरीले ७५ करोड रुपैयाँमा १८० थान र सशस्त्रले २५ करोड रुपैयाँ खर्चेर ६५ थान जिप खरिद गरेका हुन् ।
निर्वाचन प्रयोजनमा सवारीसाधन अपुग हुने भएपछि दुवै निकायले १० दिनका लागि करिब २ हजार ५ सय सवारी भाडामा लिने भएका छन् । यसअघि गृहले नेपाल प्रहरीका लागि करिब १५ सय र सशस्त्र प्रहरीका लागि करिब १ हजार थान सवारी किन्न प्रस्ताव गरेको थियो । अर्थले भने प्रस्तावभन्दा निकै कम संख्यामा सवारी खरिदको बजेट दिएपछि विकल्पमा भाडामा लिई काम चलाउन लागिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रहरीले १ हजार ४ सय ९४ र सशस्त्रले १ हजार सवारीसाधन १० दिनका लागि भाडामा लिन प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् ।
तर, अर्थले प्रहरीका लागि १ हजार ५० वटा र सशस्त्रका लागि करिब ७ सय वटा सवारी १५ दिनका लागि भाडामा लिएर काम चलाउन ‘भाडा रकम’ उपलब्ध गराएको छ । जसअनुसार प्रतिगाडी प्रतिदिन १० हजार रुपैयाँका दरले भाडा छुट्याइएको छ । सुरक्षा कार्ययोजनाअनुसार तोकिएको संख्यामा सवारी अत्यावश्यक भएको भन्दै दुवै सुरक्षा निकायले प्रयोग अवधि अर्थले तोकेभन्दा ५ दिन घटाएर २५ सयवटा सवारी नै भाडामा लिन लागेका हुन् ।
निर्वाचनमा प्रहरी र म्यादीलाई मतदान स्थल र केन्द्र तथा सशस्त्र र सेनालाई बाहिरी सुरक्षा जिम्मेवारी दिएर खटाइँदै छ । निर्वाचन आयोगले १० हजार ८ सय ९१ मतदान स्थल र २२ हजार २ सय २६ मतदान केन्द्र तोकेको छ । जसमध्ये सुरक्षा निकायले ३ हजार ८० मतदानस्थललाई अति संवेदनशील, ४ हजार ४ सय २० स्थललाई संवेदनशील र ३ हजार ३ सय ९१ स्थललाई कम संवेदनशीलको सूचीमा राखेर जनशक्ति व्यवस्थापन गरेका छन् । अति संवेदनशील र संवेदनशील मतदानस्थलमा थप सुरक्षा तैनाथी र गस्ती तथा निगरानी बढाउनुपर्ने भएका कारण सवारी र जनशक्ति बढी खपत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापनमा सक्रिय एक सुरक्षा अधिकारी बताउँछन् । निर्वाचन सुरक्षामा सेनाका ७५ हजार, प्रहरीका करिब ६५ हजार, सशस्त्रका करिब ३२ हजार र १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी खटिँदै छन् ।
निर्वाचन सहयोगअन्तर्गत भारतले नेपाललाई २ सय थान सवारीसाधन अनुदानमा उपलब्ध गराउने भएको छ । भारत सरकारले नेपालस्थित दूतावासमार्फत हस्तान्तरण गर्ने गरी उक्त संख्यामा डबल पिकअप जिप अनुदानमा दिन लागेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताए । ‘ती सवारीसधान केही दिनभित्रै नेपाल आइपुग्ने जानकारी प्राप्त भएको छ,’ उनले भने, ‘जसमध्ये आयोगलाई ८० थान र बाँकी १२० थान गृह मन्त्रालय, प्रहरी र सशस्त्रलाई दिने तयारी छ ।’
गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनअघि पनि सरकारले भारतसँग सवारीसाधन सहयोगका लागि आग्रह गरेको थियो । तर, त्यसबेला भारतबाट सहयोग मिलेको थिएन ।
कात्तिक २० बाट ‘ज्वाइन्ट इलेक्सन अपरेसन सेन्टर’
निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनलाई निष्पक्ष, सुरक्षित र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न तथा सुरक्षा संयन्त्रलाई एकीकृत रूपमा चुस्त परिचालन गर्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने गरी आगामी कात्तिक २० बाट ‘ज्वाइन्ट इलेक्सन अपरेसन सेन्टर’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा सेना, प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहसचिवस्तरका अधिकृत सम्मिलित सेन्टरमार्फत मुलुकभर सुरक्षा परिचालनदेखि वस्तुस्थितिको विश्लेषण र आवश्यक सुरक्षा रणनीति लागू गरिने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिए ।
निर्वाचनलाई लक्ष्य गरेर गृह मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा चारवटै सुरक्षा निकायका अधिकारी सम्मिलित केन्द्रीय निर्वाचन सेल तथा चारवटै सुरक्षा निकायले ‘अपरेसन डिपार्ट’ हेर्ने अधिकारीको नेतृत्वमा निर्वाचन सेल गठन गरिसकेका छन् । यस्तै, प्रदेशस्तरमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा प्रादेशिक निर्वाचन सेल र जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्ला निर्वाचन सेल गठन भइसकेको छ ।
यसबाहेक निर्वाचन आयोगले ७७ वटै जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत (जिल्ला न्यायाधीश) को नेतृत्वमा जिल्लास्तरीय निर्वाचन अनुगमन समिति पनि बनाइसकेको छ । हरेक जिल्लामा प्रजिअलाई समितिको सहअनुगमनकर्ता तोकिएको छ । समितिमा चारवटै सुरक्षा निकायका जिल्ला प्रमुख, निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचनमा भाग लिने दलका प्रतिनिधिलगायत सदस्य छन् । सरकारी स्रोतसाधन दुरुपयोग भए–नभएको समेत हेर्ने गरी जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुखलाई जिल्ला अनुगमनकर्ता बनाएर खटाइएको छ ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट माग भएमा आयोगले केन्द्रबाटै आयुक्त वा सरकारी अधिकारीलाई अनुगमन अधिकारी तोकेर पनि खटाउन सक्ने प्रमुख आयुक्त थपलिया बताउँछन् । गत निर्वाचनमा सुरक्षाका दृष्टिकोणले अति संवेदनशील मानिएका केही जिल्लामा आयुक्त, सचिव र सहसचिवलाई केन्द्रबाट छड्केमा अनुगमनका लागि खटाइएको थियो । यो पटक आयोगले निर्वाचनका लागि प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सरकारमा रहेका दलले सार्वजनिक स्रोतसाधनको दुरुपयोग गर्न सक्ने सम्भावना औंल्याउँदै त्यसको अनुगमन र कैफियत देखिए अनुसन्धान गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकाय र अधिकारीलाई भनेको छ । थपलियाले अख्तियारलाई पत्र नै लेखेर सार्वजनिक स्रोतसाधन दुरुपयोग रोक्ने सम्बन्धमा अनुरोध गरिएको बताए ।
