कपिलवस्तु, मंसिर ८ – भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले तीन वर्षभित्रै भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधान गर्ने दाबी गर्नु भएको छ ।
भुमी सम्बन्धि समस्या बुझ्दै विजयनगर गाउँपालिका पुग्नु भएका रिजालले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भूमिहीनहरूलाई जग्गाधनी बनाउने काममा आयोगले तीव्रता दिएको बताउनु भयो। संविधान प्रदत्त अधिकारको कार्यान्वयनका लागि लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया तीन वर्षभित्रै सम्पन्न गरिने समेत बताउनु भयो।
आयोगले कानुनी अड्चन र प्राविधिक चुनौतीलाई समाधान गर्दै लालपुर्जा वितरणको काम अघि बढाउने बताउनु भयो । हालसम्म आयोगमा १० लाख ८२ हजार निवेदन दर्ता भएका छन्। बाँकी छुटफुट भएका निवेदनलाई भेरिफाई गरी प्रक्रिया पूरा गर्ने बताउनु भयो ।
आयोगले सबै प्रदेशमा कार्यविभाजन गरिसकेको छ , कर्मचारीको व्यवस्थापन, कार्यविधि निर्माण, र जनशक्ति थप्ने प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ उहाँले भन्नू भयो।आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधान गर्न तीव्रता संगै स्थानीय तहले तथ्याङ्क संकलन र पहिचानको काम तीव्र गतिमा रहेको बताउनु भयो ।
लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व बन मन्त्री अर्जुन केसीले भूमि सम्बन्धी समस्याको समाधानको लागि भुमिहिन नागरिकले अनुभुती गर्ने गरि आयोगले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
विजयनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोपाल बहादुर थापाले पालिकाले भूमिहीन र सुकुम्बासीहरूको समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्दै ३,४०० भन्दा बढी निवेदन संकलन गरेको जानकारी बताउनु भयो । भुमी सम्बन्धि समस्याको समाधानका लागि आफुले पालिका प्रमुखको हैसियतले केन्द्रीय र प्रदेश सरकारसँग निरन्तर समन्वय गर्दै आएको बताउनु भयो ।
