काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर तथा हाल झापा क्षेत्र नम्बर ५ बाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार रहेका बालेन शाहले प्रयोग गरिरहेको महँगो सवारीसाधनलाई लिएर सार्वजनिक बहस सुरु भएको छ। करिब ८ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको भनिएको ल्यान्डरोभर गाडीको स्वामित्व, दर्ता प्रकृति र प्रयोगको तरिकाबारे विभिन्न प्रश्नहरू उठेपछि यो विषय कानुनी मात्र नभई नैतिक बहसको केन्द्रमा पुगेको हो।
बालेन शाहका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले उक्त गाडी निजी नभई भाडामा लिइएको बताएका छन्। यही दाबीपछि गाडी कसको हो र कसरी भाडामा उपलब्ध गराइयो भन्ने विषयमा चासो बढेको हो। सार्वजनिक रूपमा आएका दाबीहरूमा उक्त सवारीसाधन सुर्ती तथा गुट्खा व्यवसायसँग जोडिएका व्यापारी कमलकिशोर मालपानीसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै उनी ‘रेन्ट–अ–कार’ व्यवसायमा पनि संलग्न रहेको दाबी गरिए पनि यसबारे आधिकारिक कागजात वा व्यावसायिक विवरण भने सार्वजनिक भइसकेका छैनन्।
विवादको मुख्य केन्द्र भने सवारी दर्ता प्रणालीसँग जोडिएको कानुनी पाटो बनेको छ। नेपालमा रातो नम्बर प्लेट भएका सवारी साधन सामान्यतया निजी प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। यदि त्यस्तो सवारी भाडामा प्रयोग गरिएको पाइएमा ट्राफिक नियमअनुसार त्यो कानुन उल्लंघन मानिने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन्। यसै आधारमा केहीले प्रश्न उठाएका छन्— यदि गाडी साँच्चै भाडामा लिइएको हो भने, त्यसको दर्ता प्रकार के हो ? निजी प्रयोजनका लागि दर्ता गरिएको सवारी व्यावसायिक रूपमा प्रयोग भएको हो कि होइन ? ट्राफिक नियमावलीअनुसार निजी सवारीसाधन भाडामा प्रयोग गरिएको प्रमाणित भए चालकलाई जरिवाना हुने र यात्रुलाई यात्रा जारी राख्न नदिने प्रावधान रहेको उल्लेख गरिन्छ। यद्यपि बालेन शाह प्रयोग गरिरहेको गाडीका सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायबाट हालसम्म कुनै औपचारिक कारबाही भएको जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन।
यो विषयले राजनीतिक र नैतिक बहस पनि जन्माएको छ। सार्वजनिक पदमा रहिसकेका तथा पुनः जनप्रतिनिधि बन्न खोजिरहेका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सुविधा, स्रोतको पारदर्शिता र सम्भावित स्वार्थबारे मतदाताले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। अर्कोतर्फ, बालेन समर्थकहरू भने यो विषयलाई अनावश्यक रूपमा उचालिएको र राजनीतिक रूपमा प्रेरित बहस भएको दाबी गर्छन्।
यस विषयमा बालेन शाह स्वयं, उनका सचिवालय वा गाडी स्वामित्वसँग जोडिएका पक्षबाट स्पष्ट र विस्तृत आधिकारिक धारणा आएपछि मात्र वास्तविक अवस्था प्रस्ट हुने देखिन्छ। हालका लागि भने गाडीको स्वामित्व, दर्ता प्रकृति र प्रयोगबारे उठेका प्रश्नहरू सार्वजनिक बहसको मुख्य विषय बनेका छन्।
