जनकपुरधाम

बजेट विनियोजन र खर्चलाई नागरिकको जीवनमा देखिने परिणामसँग जोड्नुपर्नेमा मधेश प्रदेशमा आयोजित वित्तीय संवादका सहभागीहरूले जोड दिएका छन्। उनीहरूले सार्वजनिक बजेटलाई सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय पक्षलाई केन्द्रमा राखेर न्यायोचित र प्रभावकारी रूपमा विनियोजन तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
‘बजेट विनियोजनदेखि सामाजिक न्यायका परिणामसम्म : मधेश प्रदेशमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र वित्तीय सुशासन सुदृढीकरण’ विषयक मधेश प्रदेश वित्तीय संवाद २०८३/८४ आइतबार जनकपुरधाममा सम्पन्न भएको हो।

रतौली युवा क्लब (RYC) र एक्सनएड इन्टरनेशनल नेपालको साझेदारीमा सञ्चालित स्थानीय अधिकार कार्यक्रम (LRP-41) अन्तर्गत आयोजित संवादको उद्घाटन गर्दै मधेश प्रदेशका माननीय सभामुख राम अशिष यादवले बजेट विनियोजन गर्दा सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय पक्षलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताउनुभयो।
सभामुख यादवले बजेट व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयनमा पर्यावरणीय पक्षलाई बेवास्ता गर्दा त्यसले सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा समेत ठूलो क्षति पुर्‍याउन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले हालैका विपद्का घटनाले विकास निर्माण र बजेट कार्यान्वयनमा पर्यावरणीय संवेदनशीलतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता पुष्टि गरेको उल्लेख गर्नुभयो।
सभामुख यादवले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा संघीय सरकारबाट कुल बजेटको करिब ३० प्रतिशत मात्र आउने गरेको र सोही स्रोतबाट जनताका आधारभूत आवश्यकतासँग सम्बन्धित साना तथा मझौला विकास निर्माणका धेरै काम हुँदै आएको बताउनुभयो। उहाँले संघबाट प्रदेशमा प्राप्त विकास बजेटको खर्च प्रदेशहरूमा न्यूनतम ६६ देखि ८० प्रतिशतसम्म हुने गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको उल्लेख गर्दै प्रदेशको बजेटलाई अझ न्यायोचित र आवश्यकतामा आधारित रूपमा विनियोजन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
उहाँले प्रदेशको बजेट तथा स्रोत परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको समेत बताउनुभयो।
कार्यक्रममा मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. सोहन साहले मुख्य विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्दै मधेश प्रदेशको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन, बजेट कार्यान्वयन र वित्तीय सुशासनका विभिन्न पक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले प्रदेशको बजेटबाट अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न योजनाको आकार र प्रभावलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै एउटा योजनाको विकास बजेट कम्तीमा एक करोड रुपैयाँभन्दा कम नहुने गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका व्यवस्थापन संकायका पूर्व डीन डा. बिनोद साहले विषयवस्तुमाथि टिप्पणी गर्दै सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन, बजेट कार्यान्वयन तथा वित्तीय सुशासनका विभिन्न पक्षमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुभयो।
संवादमा मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य नवल यादव, एक्सनएडका प्रतिनिधि देवेन्द्र प्रसाद सिंह तथा रतौली युवा क्लबका कार्यकारी निर्देशक बैधनाथ चौधरीले बजेट विनियोजन सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँहरूले सार्वजनिक बजेट व्यवस्थापन वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा आधारित हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि, प्रदेशसभा सदस्य, सार्वजनिक लेखा समिति तथा अर्थ तथा योजना समितिका प्रतिनिधि, नीति तथा योजना आयोग, प्रदेश लेखा नियन्त्रक, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, महिला तथा युवा प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी, विकास साझेदार तथा विज्ञहरूको सहभागिता थियो।
छलफलका क्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षामा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता, प्रदेशको वित्तीय स्वायत्तता, आन्तरिक राजस्व परिचालन, बजेट कार्यान्वयनका चुनौती, सार्वजनिक खर्चको अनुगमन, पारदर्शिता, सामाजिक जवाफदेहिता तथा नागरिक सहभागितालगायतका विषयमा छलफल गरिएको थियो।
सहभागीहरूले बजेटको आकार वा खर्चको प्रतिशतलाई मात्र उपलब्धिको आधार मान्न नहुने भन्दै बजेटबाट नागरिकको जीवनमा आएको परिवर्तन र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई मुख्य परिणामका रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिए।
आयोजकका अनुसार संवादको उद्देश्य सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनबारे साझा बुझाइ विकास गर्नुका साथै बजेट कार्यान्वयन, राजस्व परिचालन, वित्तीय अनुशासन, जवाफदेहिता र सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित प्रमाणमा आधारित तथा कार्यान्वयनयोग्य सुझाव तयार गर्नु रहेको थियो।
कार्यक्रममा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई सरकारको आय–व्यय व्यवस्थापनको विषयमा मात्र सीमित नगरी नागरिकका अधिकार, अवसर तथा सार्वजनिक सेवाको न्यायपूर्ण वितरणसँग जोडिएको विषयका रूपमा लिनुपर्नेमा समेत जोड दिइएको थियो।
रतौली युवा क्लबका अध्यक्ष मो. साकिर खानको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा सहभागीहरूले प्रदेश सरकार, प्रदेशसभा, स्थानीय तह, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम तथा विकास साझेदारबीच वित्तीय सुशासन र सामाजिक न्यायका सवालमा निरन्तर संवाद तथा सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका थिए।
कार्यक्रमको समापनमा “बजेटको सफलता खर्चको अंकमा मात्र होइन, नागरिकको जीवनमा देखिने परिणाममा मापन हुनुपर्छ” भन्ने सन्देशलाई प्रमुखताका साथ अघि सारिएको थियो।