काठमाडौं –
संसद अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले ल्याएका विभिन्न ६ वटा अध्यादेशको आयु अब ३० दिन बाँकी रहेको छ । संसद अधिवेशन सुरु भएपछि अध्यादेशको आयु गणना हुन थाल्दछ । संसद अधिवेशन नरहेका बेला जारी भएका अध्यादेश अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यो संवैधानिक व्यवस्था हो । यसअनुसार अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले जारी गरेका विभिन्न ६ वटा अध्यादेश अधिवेशन सुरु भएपछिको पहिलो दिन गत माघ १८ गते दुवै सभामा प्रस्तुत भएका थिए ।
अध्यादेश दुवै सदनमा प्रस्तुत भएको आइतबार ३० दिन पुगेको छ । अब अध्यादेशको आयु ३० दिन बाँकी छ । अध्यादेशले गरेका नयाँ व्यवस्था र संशोधित व्यवस्थाले निरन्तरता पाउन प्रतिस्थापन विधेयक आएर पास भएर ऐनमा रुपान्तरित हुनुपर्छ । प्रतिस्थापन विधेयक आउन दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत हुनुपर्छ । विगत ३० दिनमा अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत हुन सकेको छैन । बाँकी ३० दिनभित्र अध्यादेश स्वीकृत हुने, प्रतिस्थापन विधेयक आउने, दुवै सभाबाट प्रतिस्थापन विधेयक पास हुने र ऐनमा रुपान्तरित भइसक्नुपर्छ ।
सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला बाँकी ३० दिन भित्र अध्यादेशका सम्बन्धमा सबै कार्य संसदले गर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार यही फागुन २१ वा २२ गते दुवै सदनमा अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी छ । ‘२१ वा २२ गते दुवै सदनमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने दुई दलीय संयन्त्रको निर्णय छ । यसका लागि दलहरूका बीचमा आवश्यक संवाद पनि हुनेछन्’ बर्तौलाले गत शुक्रबार भनेका थिए । गत शुक्रबार नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको दुई दलीय संयन्त्रको बैठक बसेको थियो । प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा बसेको संयन्त्रको बैठकले सदनमा बिचाराधीन अध्यादेश अगाडि बढाउने निर्णय लिएका हुन् ।
प्रतिनिधि सभाको बैठक फागुन २१ गते बस्दैछ । प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नु अगाडि नै अध्यादेश अगाडि बढाउने सम्बन्धमा दलहरूका बीचमा सहमति कायम गरेर आवश्यक संसदीय अंकगणित जुटाउने तयारीमा सत्तारुढ दलहरू रहेका छन् ।प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ बहुमतमा रहेकाले सरकारलाई अध्यादेश अगाडि बढाउन समस्या छैन । तर, राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ दललाई अध्यादेश स्वीकृत गराउन बहुमत समेत पुगिरहेको छैन । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत गर्न ३० सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्रका १७, नेपाली कांग्रेसका १६, नेकपा एमालेका १०, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ८, जसपा नेपालका ३, लोसपाको १, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ र मनोनीत ३ जना सांसद छन् । मनोनीत ३ मध्ये अन्जान शाक्य एमाले समर्थित हुन् ।अर्का मनोनीत सांसद वामदेव गौतमले अध्यादेशमा आफ्नो मत मतदानको दिन मात्र सार्वजनिक गर्ने बताउँदै आएका छन् । अर्का मनोनीत सांसद नारायण दाहाल राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष छन् । अध्यक्षले मत बराबर भएको अवस्थामा मात्रै मतदान गर्न पाउँछन् ।
यो संसदीय अंकगणितमा सरकारलाई अध्यादेश अगाडि बढाउन सकस परिरहेको छ । कांग्रेस ९१६०, एमाले ९१०० र मनोनीत सांसद शाक्य अध्यादेशको पक्षमा उभिँदा २७ मत पुग्छ । बहुमतका लागि ३० मत चाहिछ । सरकारमा सहभागी लोसपाले पनि भूमि अध्यादेशमा समर्थन नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यसकारण सरकारलाई अध्यादेश अगाडि बढाउन राष्ट्रिय सभामा तीन मत पुग्दैन । यस्तोमा राष्ट्रिय सभामा तीन सिट रहेको जसपा नेपालको साथ लिने प्रयास सरकारले गरिरहेको छ ।
तर, जसपा नेपालले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने सर्त राखेको छ । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश गत २ माघमा जारी भएको थियो त्यस अगाडि गत १४ पुसमा सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भएको थियो । २९ पुसमा थप चारवटा अध्यादेश जारी भएका थिए । सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी भएको हो । निजीकरण पहिलो संशोधन अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएको हो । यी ६ वटै अध्यादेश दुवै सदनमा प्रस्तुत भइसकेको छ । तर, स्वीकृत गराएर अगाडि बढाउनै सरकारलाई सकस परिरहेको छ ।
