काठमाडौं – विप्लव समूहले आफुसँग सरकारले गरेको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले गरेको निर्णयको स्वागत गरेको छ । उक्त समूहले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री वालकृष्ण खाण, कानुनमन्त्री गोबिन्द शर्मा र महान्यायधिवत्ता खम्मबहादुर खातीलगायत वार्ता प्रकृयामा सहभागी सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको हो ।
विप्लव समूहका प्रवक्ता प्रकाण्डले तिन बुँदे सहमतिमा उल्लेखित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दायित्वप्रति पार्टी इमान्दार, प्रतिबद्ध रहेको र सहमतिको मर्मलाई अक्षरस कार्यान्वयन गर्न दृढ भएको उक्त समूहका प्रवक्तासमेत रहेका प्रकाण्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
भदौ २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले तीन बुँदे सहमतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको, कार्यान्वयनको प्रकया तदारुकताका साथ अगाडि बढाउने र मुद्धा खारेजीका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट राजनीतिक निर्णय गरी प्रशासनिक एवं अर्ध न्यायिक प्रकृतिका मुद्धालाई यथाशीघ्र फछ्योट गर्न र कानुनसँग अन्तरविरोध राख्ने मुद्दाको हकमा कानुनी व्यवस्था वा कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको उक्त समूहले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
विप्लव समूह र केपी ओली नेतृत्वको सरकारबीच वार्ता भएपछि २०७७ फागुन २१ गते तिन बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो । सहमति भएको पाँच महिनासम्म पनि तत्कालिन ओली सरकार सहमति कार्यान्वयन नगरेरै विगठन भएको थियो ।
त्यसपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको तेस्रो दिनमा प्रधानमन्त्री र विप्लव सहूहका महासचिव विप्लव र प्रवत्ता प्रकाण्डबीच वार्ता भई तिन बुँदे सहमतिप्रति सरकार प्रतिबद्ध रही कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको थियो । सहमति कार्यान्वयनको उदेश्यमा प्रधानमन्त्री देउवा, गृहमन्त्री वालकृष्ण खाण र नेकपाका वार्ता टोली प्रमुख प्रकाण्डबीच बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनको प्रकृया अगाडि बढाउन देउवा सरकारकातर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई जिम्मा दिने सहमति भएको थियो ।
तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभइरहेका बेला ललितपुर जिल्ला अदालतले २०७९ साउन ६ गते निर्णय गरी १६ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै महासचिव विप्लव, प्रवत्ता प्रकाण्डलगायतका नेता र कार्यकर्तालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।
