नेपाल–भारतबीच सात सम्झौतामा हस्ताक्षर, इपीजी र अखण्ड भारतको नक्साबारे कुरै उठेन

 

 

काठमाडौं। नेपाल र भारतबीच सात सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको क्रममा आज सात सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। तल्लो अरुण, फुकोट कर्णाली, पेट्रोलियम पाइपलाइन, क्रस बोर्डर पेमेन्ट, दोधारा–चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह निर्माणलगायतका समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत् समझदारी भएका विषयमा जानकारी दिनुभएको हो ।

नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता पनि भएको छ। यस सम्झौता अन्तर्गत भारतले नेपालबाट आउँदो १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने लक्ष्य राखिएको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जानकारी दिनुभयो। साथै उहाँले नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको पार्टनरसीप सुपरहिट बनाउने बताउनुभयो ।

मोदीले नेपालसँग रहेको सीमा लगायतका सबै समस्याको समाधान गर्ने पनि बताउनुभएको छ। उहाँले दुई देशको सम्बन्धलाई हिमालय जति उचाइ दिन काम गरिरहने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको सुदूरपश्चिमसँग कनेक्टीभिटीका लागि पुल निर्माणका साथै, नेपाल र भारतबीच क्यूआर कोडमार्फत वित्तीय कारोबार गर्न दुईपक्षीय सम्झौता भएको पनि जानकारी दिनुभयो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समकक्षी मोदीसँगको भेटमा सीमा समस्या समाधान गर्नेबारे छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। नेपालका विभिन्न भुभागमा रहेका सीमा समस्याहरु आपसी समझदारीमा टुंगोमा पुग्ने सहमति भएको बताउनुभयो ।

उर्जा क्षेत्रमा बढावा दिने समझदारी भएको बताउँदै उर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले लगानी बढाउने, उत्पादन बिक्री गर्ने, आन्तरिक खपतको क्षमतामा अभिवृद्धि गर्नेगरी सहमति भएको उल्लेख गर्नुभयो । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारी तह मात्रै होइन निजी क्षेत्रले पनि लागानी गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच हैदरबाद हाउसमा भएको भेटमा नेपाल भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूहको (ईपीजी) रिपोर्टबारे भने कुराकानी भएन । नेपाल भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)ले सहमतिमा तयार पारेको रिपोर्ट पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने सहमति छ।

तर भारतीय प्रधानमन्त्रीले ईपीजी प्रतिवेदन अहिलेसम्म बुझेका छैनन्। भारतीय लोकसभामा राखिएको अखण्ड भारतको नक्साका विषयमा समेत छलफल भएन। लामो समयदेखि भएका सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा नगएका बेला आज गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन हुन्छन् की हुँदैनन् भन्न सकिने अवस्था छैन ।

 

धेरै पढिएको

ताजा समाचार