कपिलवस्तुका स्थानीय तहको बेरुजु ३१ करोड बढी : शिवराजमा सबैभन्दा कम

कपिलवस्तु -कपिलवस्तुका स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ३१ करोड ९४ लाख १३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तो देखिएको हो ।

जिल्लाका १० स्थानीय तहको १९ अर्ब ५० करोड ६७ लाख ६७ हजार रुपैयाँ लेखापरीक्षण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ६ नगरपालिका र ४ गाउँपालिका रहेको कपिलवस्तुमा प्रतिशतको आधारमा आव २०७९/०८० मा बिजयनगर गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी र शिवराज नगरपालिकामा सबैभन्दा कम बेरुजु देखिएको छ । बिजयनगरमा ३ दशमलव ०३ र शिवराजमा शुन्य दशमलब ३३ प्रतिशत बेरुजु छ ।

त्यस्तै बुद्धभूमि नगरपालिकामा शुन्य दशमलव ७२ प्रतिशत, बाणगंगा नगरपालिकामा शुन्य दशमलव ८१ प्रतिशत, शुद्धोधन गाउँपालिकामा १ दशमलव १८ प्रतिशत, यशोधरा गाउँपालिकामा २ दशमलव ०५ प्रतिशत, महाराजगंज नगरपालिकामा २ दशमलव ३८ प्रतिशत, कृष्णनगर नगरपालिकामा २ दशमलव ७३ प्रतिशत र मायादेवी गाउँपालिकामा २ दशमलव ९६ प्रतिशत प्रतिशत बेरुजु छ । प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को तुलनामा बेरुजु अधिकतम रुपमा घटेको देखिन्छ । आ.व. ०७८/७९ मा बेरुजु रकम ५९ करोड ४३ लाख ७६ हजार रहेको थियो ।
जिल्लामा कम बेरुजु आएका पालिका मध्येमा शिवराज नगरपालिकाको दुई अर्ब ३१ करोड ८७ लाख ३९ हजार लेखापरीक्षण गर्दा ७६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै, कपिलवस्तु नगरपालिकाको एक अर्ब ८० करोड ७ लाख ३६ हजार लेखापरीक्षण गर्दा २ करोड ४१ लाख ५५ हजार, कृष्णनगर नगरपालिकाको एक अर्ब ८२ करोड ५८ लाख २ हजार लेखापरीक्षण गर्दा ४ करोड ९६ लाख १८ हजार, बाणगंगा नगरपालिकाको तीन अर्ब ८ करोड ८७ लाख ५ हजार लेखापरीक्षण गर्दा २ करोड ४८ लाख ७८ हजार, बुद्धभूमि नगरपालिकाको दुई अर्ब ३१ करोड ४० लाख १० हजार लेखापरिक्षण गर्दा १ करोड ६५ लाख ७७ हजार र महाराजगंज नगरपालिकामा दुई अर्ब १७ करोड ८९ लाख १८ हजार लेखापरिक्षण गर्दा ५ करोड १८ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
शिवराज नगरपालिकामा कुल दुई अर्ब ३१ करोड ८७ लाख ३९ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ७६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । मायादेवी गाउँपालिकाको एक अर्ब ८४ करोड ९६ लाख ७ हजार लेखापरीक्षण गर्दा ५ करोड ४५ लाख ५९ हजार बेरुजु छ ।
यस्तै, यशोधरा गाउँपालिकाको ९९ करोड १४ लाख २५ हजार लेखापरीक्षण गर्दा २ करोड २९ लाख ८ हजार रुपैयाँ, बिजयनगर गाउँपालिकाको एक अर्ब ७६ करोड ५ लाख १५ हजार लेखापरीक्षण गर्दा ५ करोड ३२ लाख ८६ हजार र शुद्धोधन गाउँपालिकाको एक अर्ब ४० करोड लेखापरीक्षण गर्दा १ करोड ६५ लाख ४ हजार बेरुजु देखिएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७६ को दफा २ (त) मा प्रचलित कानुन बमोजिम पु¥याउनुपर्ने रित नपु¥याई कारोबार गरेको वा राख्नु पर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याइएको वा ठह¥याएको कारोबारलाई बेरुजूको रूपमा परिभाषित गरेको छ । सोही ऐनले बेरुजूलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी ३ वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ । पालिका पत्र

धेरै पढिएको

ताजा समाचार