कपिलवस्तु – कपिलवस्तुको कृषि क्षेत्रको विकास र धानको उचित मूल्य व्यवस्थापनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा समन्वय बैठक सम्पन्न भएको छ ।
बैठकमा कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख भष्कार, किसान अगुवा अनुप चौधरी, महादेव पोखरेल, तौलेश्वर चौधरी लगायत अन्य सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा तौलिहवामा वैठक सम्पन्न भएको हो ।
बैठकको मुख्य उद्देश्य कृषक र व्यवसायीहरु बीच सहकार्य गर्दै धानको बजारिकरणमा आएका समस्याहरुको बारेमा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले भन्नुभयो, “धानको मूल्य निर्धारण र उचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको छ । कृषकहरुको परिश्रमलाई सम्मान गर्नका लागि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुको साथै बजारमा उचित मूल्य व्यवस्थापन गर्न हामीले यो पहल गरेका हौं ।”
कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख भष्कारले भन्नुभयो, “धानको उत्पादनमा कृषि ज्ञान केन्द्रले कृषकहरुलाई आवश्यक ज्ञान तथा प्राविधिक सहयोग पुर्याउँदै आएको छ । हामी स्थानीय स्तरमा उचित बीउ, मल, र अन्य साधनहरुको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न कटिबद्ध छौं ।”
किसान अगुवा अनुप चौधरीले जिल्लाका कृषकहरुको समस्याहरु उजागर गर्दै भने, “हामीले उत्पादन गरेका धानको उचित मूल्य पाउन नसक्दा कृषकहरु हतोत्साही भएका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार र स्थानीय निकायबाट सहकार्यको आवश्यकता छ ।” उहाँले मूल्य निर्धारण र बजार व्यवस्थापनको पाटोलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
महादेव पोखरेलले भने, “धान उत्पादनका लागि आवश्यक संसाधनहरु, जस्तै बीउ, मल लगायतका सामग्रीहरुको उचित आपूर्ति नहुँदा कृषकहरु समस्यामा छन् । स्थानीय निकायहरुले समयमै सहजीकरण गरेमा मात्र कृषि उत्पादनमा सुधार आउन सक्छ ।”
तौलेश्वर चौधरीले जोड दिँदै भन्नुभयो, “कृषकहरुको मुख्य समस्या उत्पादन गरेको धानलाई उचित मूल्यमा बजारसम्म पु¥याउन नसक्नु हो । स्थानीय व्यापार संघ र अन्य सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गरेर हामीले यस समस्याको समाधानमा जोड दिनुपर्छ ।”
बैठकबाट भएकाव मुख्य निर्णय तथा सहमति ।
१. आजको समन्वय बैठकमा यस जिल्लाका कृषकहरुले उत्पादन गरेको मुख्य बाली धान र यसको बजारिकरण विषयमा सदा झैँ कृषक र व्यवसायीहरुबीच भोग्न परेको समस्या र सो को उचित सम्बोधनका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण विषय विस्तृत छलफल गरियो ।
२. कृषकले धान बिक्री गर्नक्रममा पल्लेदारीका नाममा प्रति क्विन्टल रु. २०%, बोरोको नाममा प्रति क्विन्टल आधा के.जी. र खर्चको नाममा १.५ के.जी. सम्म धान दिइनु पर्ने भएको कारण बजारमा परिपूर्ति नभए जनगुनासाहरुलाई मध्यनजर गरी जिल्लाका स्थानीय तहहरुको सहमतिमा लिए स्थानीय तथा व्यवसायी/उद्योग वाणिज्य संघ/ उद्योग व्यापार संघ/ चैम्बर अफ कमर्सहरुमा समन्वय गरी कृषकसँग अन्य अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने गरि नेपाल सरकारले तोकेको धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहहरुले अनुरोध गर्ने ।
३. कपिलवस्तु जिल्लामा व्यवसाय दर्ता नगरी वा इजाजत पत्र नलिइ धान लगायतका विभिन्न कृषि उपजहरु खरीद बिक्रि गर्दै आएका जनगुनासाहरुलाई मध्यनजर गरी त्यसको सबै विवरण अनुगमन गरी त्यस्तो निकायको कार्यालय दर्ता गरिने ।
४. उपरोक्त निर्णयहरु तत्कालको कार्यान्वयन गर्ने तथा सम्वन्धित स्थानीय तह, उद्योग वाणिज्य संघ, उद्योग व्यापार संघ, चैम्बर अफ कमर्स र सरकारी कार्यालय निकायले सो सम्वन्धमा आवश्यक अनुमगन गरी सोको जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अविलम्ब गराउने ।
