काठमाडौं – बलात्कार तथा यौनजन्य अपराधमा अनुसन्धान भइरहेका व्यक्तिको पहिचान नखुलाउन र त्यस्ता व्यक्तिउपर सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा हुने टिका टिप्पणीमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
अधिवक्ताहरु किशोर पौडेल, अनुपम भट्टराई, जगन्नाथ दुलाल र ईश्वर देवकोटाले दायर गरेको रिटमा यौनजन्य अपराधका अभियुक्तको चरित्र हत्या हुने गरी सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा टिका टिप्पणीमा तत्कालैदेखि रोक लगाउन अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेका छन् ।
‘…यौनजन्य अपराधमा कुनै व्यक्तिउपर अनुसन्धान गर्दा निजको चरित्र हत्या गर्ने तरिकाले सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा टीका टिप्पणी गर्ने र कसैको गोपनीयतामाथि धावा बोल्ने दखल गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनू भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाउँ’ रिटमा भनिएको छ ।
फौजदारी न्यायको सिद्धान्त अनुसार दोषी ठहर नभएसम्म निर्दोष हो भन्ने मान्यताको आधारमा यौनजन्य हिंसा र नैतिक पतन हुने किसिमको फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिको गोपनीयताको हक सुरक्षित हुनुपर्ने रिट निवेदकहरुले बताएका छन् ।
सार्वजनिक सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा कुनै यौनजन्य अपराधमा अनुसन्धान भइरहेको व्यक्ति उपर हुने अस्वस्थ टीका टिप्पणीले उसको चरित्र हत्या हुने भन्दै रिटमा यस्ता कार्य रोक्न प्रतिषेधको आदेश माग गरिएको छ ।
अभियुक्तको समाजमा पुनर्स्थापना हुनका लागि अभियुक्तको गोपनीयता कायम राखिदिनुपर्ने भन्दै रिटमा यौनजन्य हिंसा अपराध तथा नैतिक पतन हुने फौजदारी अभियोग लागेका अभियुक्तको नाम छद्म राखी सुविधाको सन्तुलन तथा अभियुक्तलाई पुग्ने अपुरणीय क्षतिलाई न्युनीकरण गर्न माग गरिएको छ ।
उनीहरुले वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन २०७५ मा अभियोग लागेको व्यक्तिको नाम र उसलाई लागेको अभियोगको विवरण वा सूचना सार्वजनिक गर्न बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था छ । रिटमा ऐनको यो व्यवस्था संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ ।
